श्रावस्ती जिले में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की गई है। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को प्रभावी रूप से लागू करने की रणनीति तैयार की गई। उद्देश्य है कि जिले का हर घर सौर ऊर्जा से जुड़ सके और बिजली बिल का बोझ कम हो।
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योजना को लागू करने की तैयारी!
बैठक में विविध संगठनों, ग्राम प्रधानों, कोटेदारों और स्वीकृत वेंडरों को शामिल किया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह योजना केवल कागज़ों में सीमित न रहे, बल्कि हर पात्र परिवार तक पहुँचे। इसके लिए सभी विकास खंडों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और समयबद्ध लक्ष्य तय किए गए हैं।
हर अधिकारी को मिला स्पष्ट लक्ष्य
बैठक के दौरान सभी खंड विकास अधिकारियों (BDO), ग्राम पंचायत सचिवों, और संबंधित विभागीय कर्मियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगाए जाने वाले सोलर प्लांट का लक्ष्य दिया गया। निर्देश है कि निर्धारित समय में सौ प्रतिशत काम पूरा हो। वेंडरों को भी सक्रिय रूप से घर-घर जाकर लोगों को योजना के बारे में जानकारी देने को कहा गया।
केवल ₹1800 की किश्त में लगवाएं सोलर सिस्टम
अब आम लोग भी अपनी छतों पर 1 से 5 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगवा सकते हैं। 3 किलोवाट का सिस्टम मात्र ₹1800 प्रति माह की आसान EMI में स्थापित कराया जा सकेगा। इसके लिए 7% ब्याज दर पर बैंक लोन की सुविधा दी जा रही है। सोलर पैनल लगभग 25 वर्षों तक सुचारू रूप से बिजली उत्पादन करते हैं, जिससे लंबे समय तक बिजली का खर्च बच सकता है।
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सब्सिडी सीधे खाते में और भरोसेमंद वेंडर का चयन जरूरी
जिलाधिकारी ने बताया कि सोलर पैनल लगाने के बाद सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए DBT प्रणाली अपनाई जाएगी। साथ ही नागरिकों को यह भी हिदायत दी गई कि सोलर सिस्टम की खरीद और इंस्टॉलेशन केवल पंजीकृत वेंडरों से ही कराएं, ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके।
पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम
यह योजना न केवल आर्थिक राहत देने का माध्यम है, बल्कि यह पर्यावरण बचाने की दिशा में भी एक अहम कदम है। सौर ऊर्जा के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन कम होगा, प्रदूषण घटेगा और नई रोजगार संभावनाएं बढ़ेंगी।
ऑनलाइन करें अप्लाई
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई भी पात्र नागरिक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। स्थानीय प्रशासन की टीम गांव-गांव जाकर लोगों को योजना की जानकारी देने और मदद करने का कार्य करेगी, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे।
