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Old Pension Update: कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन! सरकार का बड़ा फैसला, OPS, NPS पर नया नियम

केंद्र सरकार ने OPS बहाल नहीं किया, बल्कि 1 अप्रैल 2025 से एकीकृत पेंशन योजना (UPS) शुरू की है। 25 साल सेवा पर 50% गारंटीड पेंशन, 10 साल पर ₹10,000 न्यूनतम। NPS वाले 30 सितंबर तक स्विच कर सकते हैं। ये OPS-NPS का मिश्रित रूप है, कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जल्दी अप्लाई करें!

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आज की खबर में खास चर्चा है सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रणाली पर। केंद्र सरकार ने कई अफवाहों के बीच साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और पुरानी पेंशन योजना (OPS) दोनों अलग-अलग हैं और OPS को फिर से बहाल नहीं किया जाएगा। लेकिन 1 अप्रैल 2025 से एक नई योजना आ गई है, जिसका नाम है एकीकृत पेंशन योजना (UPS), जो OPS और NPS का एक मिश्रित रूप है।

क्यों नहीं हो रही OPS की बहाली?

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने संसद में स्पष्ट किया कि OPS को बहाल करने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार अभी विचार नहीं कर रही है। इसका कारण है कि OPS को बहाल करना राजकोषीय (फाइनेंशियल) देनदारी को बढ़ा देता है और सरकार के बजट पर भारी दबाव पड़ता है। इसलिए सरकार ने पेंशन सिस्टम को आर्थिक दृष्टि से स्थिर और विश्वसनीय बनाने के लिए UPS शुरू की है, जो कर्मचारियों को भी बेहतर लाभ पहुंचाएगी।

एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की खास बातें

इस नई योजना में कई तरह के फायदे हैं, जिन्हें समझना जरूरी है:

  • गारंटीड पेंशन – 25 साल की सेवा करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पहले के 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन नियमित तौर पर मिलेगा।
  • न्यूनतम पेंशन – कम से कम 10 साल सेवा करने वाले कर्मचारी ₹10,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन भी सुनिश्चित है।
  • अंशदायी योजना – इसमें कर्मचारी को आधार वेतन और महंगाई भत्ते (DA) का 10% योगदान करना होता है, जबकि सरकार 18.5% कॉन्ट्रिब्यूट करती है।
  • स्विच विकल्प – पहले से NPS में होने वाले कर्मचारी 30 सितंबर 2025 तक UPS में स्विच कर सकते हैं।

राज्य सरकारों का अलग नजरिया और OPS की स्थिति

देश के कुछ राज्य, जैसे कि पश्चिम बंगाल इसे छोड़कर, ज्यादातर राज्यों ने NPS को लागू किया हुआ है। हालांकि कुछ राज्य OPS को फिर से बहाल करने की घोषणा कर चुके हैं, जैसे उत्तर प्रदेश ने कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों को OPS का लाभ देना शुरू किया है, जिनका चयन 28 मार्च 2005 से पहले हुआ था।

UPS लाने का उद्देश्य

सरकार का लक्ष्य है कि पेंशन व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और आर्थिक रूप से संतुलित बनाया जाए। UPS न सिर्फ कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा देती है, बल्कि सरकार के लिए भी स्थिर बजट बनाए रखती है। इससे पेंशनधारकों को गारंटीड रिटर्न मिलेंगे और बाजार के जोखिम से बचाव रहेगा।

कर्मचारी और आम जनता के लिए संदेश

अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो अब आपको OPS बहाली की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि केंद्र ने UPS के जरिए बेहतर व्यवस्था लाई है। UPS में साइन अप करना और अपने पेंशन भविष्य को सुरक्षित बनाना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। समय रहते हुए इस योजना का लाभ उठाना समझदारी है।

Author
info@ammtcadmission.in

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